बैंङ्किङ कसुर विधेयक अर्थ समितिबाट पारित

bankbima

२०८१ भाद्र २५

काठमाण्डौ २५ भदौ २०८१

अर्थ समितिको हिजकाे बैठकले चेक अनादर (चेक बाउन्स)सम्बन्धी मुद्दामा रु १० करोडभन्दा माथिको बिगो भएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटाएको सभापति चालिसेले बताउनुभयो । समितिको आइतबार बसेको बैठकले चेक बाउन्सका मुद्दामा रु १५ लाखसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, रु १५ लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र रु एक करोडभन्दा माथिको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैदको सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने सहमति जुटाएको थियो । तर हिजको बैठकमा समितिका केही सदस्यहरुले रु १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा कैद सजाय बढाइनुपर्ने धारणा राखेपछि सोभन्दा माथिको चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

गतवर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुभएको थियो । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाटसमेत बैंङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले सो विधेयक तयार पारेको थियो । विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभइ चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । “कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन”, विधेयकमा भनिएको छ ।

Visited 1 times, 1 visit(s) today

थप समाचारहरु

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्